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    न्यायालय के बारे में

    भारत के जिला न्यायालय एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत हैं। वे भारत में जिला स्तर पर न्याय का संचालन करते हैं। ये अदालतें उस राज्य के उच्च न्यायालय के सरकारी और न्यायिक नियंत्रण में हैं जिससे संबंधित जिला संबंधित है। प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होता है। यह नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है। जिला अदालतें सत्र अदालत भी हैं। सत्र-परीक्षण मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है। इसमें मृत्युदंड सहित कोई भी सजा देने की शक्ति है। न्यायालयों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सिविल पक्ष में, सबसे निचले स्तर पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत है। आपराधिक पक्ष में सबसे निचली अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट की होती है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) छोटी आर्थिक हिस्सेदारी वाले सिविल मामलों का फैसला करते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करते हैं जिनमें पांच साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसी कई अदालतें हैं जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के अधीन हैं। सिविल पक्ष में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय और आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है जो पदानुक्रम के मध्य में पाए जाते हैं। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) किसी भी मूल्यांकन के सिविल[...]

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    माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
    मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली (सीजे)
    न्यायमूर्ति अजीत कुमार
    प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति अजीत कुमार
    संजीव कुमार
    जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार

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